BSNLEU द्वारा निरंतर रूप से, कर्मचारियों को हर माह निर्धारित तिथि पर वेतन वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।  BSNLEU द्वारा इस हेतु   21.01.2021 को भोजन अवकाश में प्रदर्शन किए गए और प्रबंधन द्वारा, ताबड़तोब, दिसंबर, 2020 के वेतन का उसी दिन वितरण कर दिया गया। किन्तु,   प्रबंधन द्वारा पुनः जनवरी, 2021 का वेतन निर्धारित तिथि पर   वितरित नही किया गया है। इस तरह से, प्रबंधन लगातार कर्मचारियों के साथ नियम विरुद्ध अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है। यह स्वीकार्य नही है। BSNLEU के ऑल इंडिया सेंटर की कल दिनांक 31.01.2021 को सम्पन्न मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जनवरी, 2021 के त्वरित वेतन भुगतान हेतु प्रबंधन को बाध्य करने और आगामी महीनों में निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर रूप से आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसी तारतम्य में, ऑल इंडिया सेंटर ने  05.02.2021 को भोजन अवकाश में प्रदर्शन करने का कर्मचारियों से आव्हान किया है। BSNLEU मध्यप्रदेश परिमंडल की सभी डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स से अनुरोध है कि अधिकतम कर्मचारियों की सहभागिता के साथ भोजन अवकाश में प्रभावशाली प्रदर्शन आयोजित करें।  

नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए GTI की घोषणा के साथ डायरेक्टर (HR) द्वारा संदेश जारी किया गया है। इसमें GTI योजना के संबंध में विस्तृत विवरण भी है।

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1. gti_non executives.pdf

नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए लाभप्रद GTI योजना लागू करवाने में BSNLEU का अहम योगदान रहा है। यह सर्वविदित है कि BSNLEU द्वारा निर्मित दबाव की वजह से ही अब कहीं GTI लागू हुआ है। 10.12.2020 को कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव ने डायरेक्टर (HR) से चर्चा कर नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए के लिए GTI लागू नही किए जाने से अपनी अत्यंत नाराजगी व्यक्त की थी (BSNLEU की वेबसाइट देखें)। परिणाम स्वरूप, उसी दिन डायरेक्टर (HR) ने GTI योजना की टर्म्स और कंडीशन्स पर LIC से चर्चा करने के लिए एक कमिटी गठित की। उसके बाद ही प्रक्रिया गति से आगे बढ़ी। इसके अलावा, BSNLEU का निम्नानुसार वृहद योगदान रहा। 

• LIC द्वारा शर्त रखी गई थी कि इस GTI योजना में 70% नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को शामिल होना जरूरी होगा। BSNLEU के पुरजोर विरोध की वजह से यह शर्त हटाई गई। 
• एग्जीक्यूटिव्ज की GTI के लिए, प्रति रु 1000/- पर रु 1.60/- प्रीमीयम तय किया गया है (18 से 50 वर्ष आयु वर्ग हेतु )। लेकिन, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए इस हेतु रु 1.80/- प्रति रु 1,000/- प्रीमियम का प्रस्ताव रखा गया। BSNLEU ने पुरजोर तरीके से मांग रखी कि एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज, दोनों के लिए समान प्रीमियम होना चाहिए। इसे भी स्वीकार किया गया।

मध्यप्रदेश परिमंडल यूनियन, सभी नॉन-एग्जीक्यूटिव्ज हितार्थ की गई इस पहल, इस हेतु किए गए निरंतर प्रयास और अंततोगत्वा प्राप्त सफलता के लिए CHQ के प्रति आभार व्यक्त करती है। सभी साथियों को बधाई।

BSNLEU द्वारा हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि  डायरेक्टर (HR) द्वारा BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए ग्रुप टर्म इन्शुरन्स (GTI) लागू करने की घोषणा की गई। उन्होंने आज जारी किए गए पत्र के माध्यम से सूचित किया कि नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए यह GTI लागू करने हेतु BSNL द्वारा LIC के साथ MoU पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस GTI के तहत आश्वासित राशि (sum assured) रु 20 लाख होगी। 50 वर्ष तक की आयु वाले कर्मचारियों को रु 3,776/- वार्षिक प्रीमियम देना होगा और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि रु 18,172/- होगी।   यह राशि वर्ष में एक बार वेतन से देय होगी। BSNL, LIC का कॉर्पोरेट ग्राहक होने की वजह से इस योजना हेतु वार्षिक प्रीमियम काफी कम रखा गया है।  BSNLEU द्वारा लंबे समय से नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए यह योजना शीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रबंधन पर पुरजोर तरीके से दबाव निर्मित किया जाता रहा है। अतः, यह योजना लागू किए जाने पर, BSNLEU,  सभी नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को हार्दिक बधाई देती है। 

BSNL में नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए GTI लागू करने हेतु BSNL और LIC के बीच MoU पर हस्ताक्षर होने के पश्चात, आज कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा GTI योजना हेतु ऑनलाइन ऑप्शन प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन ऑप्शन जमा करने की अंतिम तिथि 15-02-2021 है। GTI दिनांक 01.03.2021 से लागू होगी।

आदरणीय कॉम एस सी श्रीवास्तवजी को श्रद्धान्जलि अर्पित करने के लिए भोपाल के गांधी हॉल में 29 जनवरी, 2021 को दोपहर 3 बजे संयुक्त स्मृति सभा आयोजित की जा रही है। यह, BSNLEU, AIBDPA और CCWF का संयुक्त आयोजन है। कॉम एच एस ठाकुर सभा के समन्वयक हैं। इस सभा में सीटू सहित अन्य विभागों के ट्रेड यूनियन लीडर्स और साथी शिरकत करेंगे।

उक्त कार्यक्रम में हमारे तीनों संगठनों के परिमंडल के साथी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, यह निवेदन। भोपाल स्थित सभी जिला सचिवों से आग्रह है कि स्थानीय साथियों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करें।

DPE द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका है कि IDA फ्रीजिंग नॉन-एग्जीक्यूटिव्ज के लिए लागू नही है। किन्तु साथ ही, DPE ने अभी तक 01.10.2020 से  5.5% IDA और  01.01.2021 से  6.1% IDA के भुगतान हेतु पत्र जारी नही किया है। आज, कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में IDA फ्रीजिंग के विरोध में BSNLEU द्वारा दायर प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री व्ही व्ही सुरेश से चर्चा की।  महासचिव ने उनसे यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया कि, माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा, IDA की दो किश्तों के भुगतान करने हेतु आदेश जारी करने के स्पष्ट निर्देश DPE को दिए जाएं। अधिवक्ता ने बताया कि, यह उनके द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जा चुका है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि अगले सप्ताह हमारे प्रकरण पर सुनवाई होने की संभावना है।  

BSNLEU द्वारा निरंतर रूप से कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस संबंध में, CMD BSNL  को बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे प्रमुख त्यौहारों के मद्दे नजर दिसंबर, 2020 के वेतन भुगतान की मांग करते हुए BSNLEU द्वारा CMD BSNL को पत्र लिखा गया था। लेकिन मैनेजमेंट पर इसका कोई असर नही हुआ। अतः,  BSNLEU के ऑल इंडिया सेन्टर ने,   21.01.2021 को दिसंबर, 2020 के वेतन के तुरंत भुगतान और साथ ही जनवरी, 2021 के वेतन के समय पर भुगतान की मांग को लेकर भोजन अवकाश में प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स से अनुरोध है कि  21.01.2021 को भोजनावकाश में प्रभावी प्रदर्शन आयोजित करने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास करें।  

DPE द्वारा अभी तक 01.10.2020 से देय हो चुके 5.5% IDA के नॉन  एग्जीक्यूटिव्ज को भुगतान किए जाने हेतु आदेश जारी नही किए गए हैं।  01.01.2021 से  6.1% IDA की एक और किश्त देय हो चुकी है।  08.01.2021 को, DPE द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि 3 IDA फ्रीजिंग, CPSEs के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नहीं है। इसके बावजूद, उसके द्वारा, IDA की दो किश्तों के भुगतान हेतु आदेश जारी नही किए गए हैं। इस स्थिति के बीच सहायक महाधिवक्ता ने, BSNLEU द्वारा  दायर रिट याचिका के संबंध में आज माननीय केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि तीन IDA फ्रीजिंग, CPSEs के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नहीं है। अतः, BSNLEU ने एक बार पुनः, सेक्रेटरी, DPE को  01.10.2020 से 5.5% IDA और 01.01.2021 से 6.1% IDA के  भुगतान करने हेतु त्वरित निर्देश जारी करने हेतु पत्र लिखा है। 

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1. Non-issuing of letter by the DPE (1).pdf

BSNLEU द्वारा, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की 3 IDA किश्तों की फ्रीजिंग के विरोध में माननीय केरल उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन क्रमांक  29212/2020 पर आज सुनवाई हुई। सहायक महाधिवक्ता (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में बयान प्रस्तुत किया कि IDA फ्रीजिंग नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के लिए लागू नही है। लेकिन, BSNL की ओर से प्रस्तुत हुए वकील ने प्रति-शपथ पत्र/जवाबी हलफ़नामा प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। माननीय न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और प्रकरण दो सप्ताह हेतु स्थगित (adjourned) किया गया।

बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन, मध्यप्रदेश परिमंडल के वरिष्ठ मार्गदर्शक, भूतपूर्व परिमंडल अध्यक्ष आदरणीय कॉम एस सी श्रीवास्तवजी नही रहे।

कॉम श्रीवास्तवजी विगत एक माह से भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में कोरोना के उपचार हेतु भर्ती थे। आज शाम लगभग 6.15 बजे उनका निधन हो गया। 

बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन द्वारा किए गए हर संघर्ष के दौरान, विभिन्न अधिवेशनों में, परिमंडल कार्यकारिणी मीटिंग्स में उनका मार्गदर्शन परक नेतृत्व रहा है। विभिन्न जन आंदोलनों में भी उनकी उर्जापूर्ण सक्रियता रही है। उम्र को धता बताते हुए 75+ वर्ष की आयु में भी यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशनों में उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति हमेशा ही रही।

हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी को संघर्ष हेतु प्रेरित करने वाले, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देने वाले सर्वप्रिय, सर्वत्र आदरणीय हमारे लीडर कॉम एस सी श्रीवास्तवजी को बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन, मध्यप्रदेश परिमंडल की 

विनम्र श्रद्धान्जलि...

लाल सलाम....

"जब जब संघर्ष का जिक्र होगा, जब जब संघर्ष होगा,  कॉम श्रीवास्तवजी का जिक्र भी जरूर होगा।"

अलविदा कॉमरेड...

प्रकाश शर्मा

परिमंडल सचिव

बी एस रघुवंशी

परिमंडल अध्यक्ष

एच एस ठाकुर,

कार्यवाहक परिमंडल सचिव

एवं टीम मध्यप्रदेश

DPE द्वारा , अपने आदेश दिनांक 08 जनवरी, 2021, के संबंध में पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि IDA फ्रीजिंग नॉन- एग्जीक्यूटिव्ज के लिए लागू नही है। किन्तु, निहित स्वार्थी तत्वों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। वें यह कह रहे हैं कि DPE का दिनांक 08.01.2021 का पत्र कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय को संबोधित किया गया है और इसलिए वह BSNL के लिए लागू नही होगा। हम यह ध्यान दिलाना चाहेंगे कि DPE द्वारा अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि IDA फ्रीजिंग के आदेश सभी CPSEs (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज) के कर्मियों (नॉन- एग्जीक्यूटिव्ज ) पर लागू नही होंगे।

अतः, साथियों से अनुरोध है कि वें अफवाहों से भ्रमित न हों। BSNL के नॉन- एग्जीक्यूटिव्ज को 11.6% IDA भुगतान हेतु आदेश शीघ्र जारी होंगे।   

जैसा कि पूर्व में सूचित किया जा चुका है, BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के तीन IDA  इन्स्टालमेन्ट फ्रीजिंग के विरोध में BSNLEU द्वारा दायर पिटिशन की आज माननीय केरल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। BSNLEU के अभिभाषक श्री व्ही व्ही सुरेश ने आज अपनी बहस पूर्ण की। किन्तु, सरकार की ओर से उपस्थित असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय से 2 दिन की मोहलत हेतु निवेदन किया। माननीय न्यायालय ने इस निवेदन को स्वीकार किया। प्रकरण में अगले सप्ताह पुनः सुनवाई होगी। 

बैड लोन्स  (डूबत ऋण) की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के वित्तीय हालात गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। यह सर्व विदित है कि बड़े कॉर्पोरेट्स सरकारी बैंकों से अथाह ऋण लेते हैं और इस ऋण को कभी वापिस नही करते हैं। उदाहरण के लिए, विजय माल्या ने बैंकों के साथ रु 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी की। इसी प्रकार, नीरव मोदी ने रु 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी की। मेहुल चौकसी ने रु 5,492 करोड़ की धोखाधड़ी की। इन लोगों को "बॅड बॉय बिलेनियर" कहा जाता है। CBI और प्रवर्तन निदेशालय   (ED) द्वारा इन पर कार्यवाही की गई है।

लेकिन, एक शख्स ऐसा भी है, जिसने देश में बैंकों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है और सर्वाधिक राशि की धोखाधड़ी की है। वो है अनिल अंबानी। उनके रिलायंस कम्युनिकेशन्स ने रु 49,193 करोड़ की चपत लगाई है। इसी प्रकार उनके ही रिलायंस टेलीकॉम ने रु 24,306 करोड़ की धोखाधड़ी की है। रिलायंस इंफ्रा, अनिल अंबानी की एक अन्य कंपनी, ने रु 12,687 करोड़ का चूना लगाया है। अनिल अंबानी द्वारा की गई  धोखाधड़ी की कुल राशि रु 86,188 करोड़ बनती है। अतः, अनिल अंबानी को "बॅड बॉय बिलेनियर का बाप" निरूपित किया जा रहा है। उनके द्वारा धोखाधड़ी कर लुटा गया सारा पैसा आम जनता का है। किन्तु, CBI और प्रवर्तन निदेशालय   (ED) द्वारा इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है। क्यों ? यह लाख टके का सवाल है। इतना ही नही, यह जानना अपने आप में अहम है कि अनिल अंबानी द्वारा की गई इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बावजूद सरकार ने उन्हें राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद की। 

DPE द्वारा IDA की किश्तें फ्रीज करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल, DPE के दिनांक 19.12.2020 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि तीन IDA फ्रीजिंग केवल एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स पर ही लागू होगा। इसका आशय यह है कि 3 IDA फ्रीजिंग नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नहीं होगा।  किन्तु, DPE द्वारा अभी तक 01.10.2020 से देय हो चुके 5.5% IDA के नॉन  एग्जीक्यूटिव्ज को भुगतान किए जाने हेतु निर्देश जारी नही किए गए हैं। BSNLEU द्वारा केरल के माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया ही जा चुका है। इसके साथ ही BSNLEU ने सेक्रेटरी, DPE को  01.10.2020 से 5.5% IDA और 01.01.2021 से 6.1% IDA के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को भुगतान करने हेतु त्वरित दिशा निर्देश जारी करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।

लेबर ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  (All India Consumer Price Index - IW) के आंकड़ों के अनुसार  01.01.2021 से  6.1% IDA देय हो गया है। ज्ञातव्य है कि  01.10.2020 से  5.5% IDA पूर्व से ही देय हो चुका है, जिसका भुगतान अभी तक नही हुआ है। अब,  01.10.2020 से पूर्व से देय और 01.01.2021 से अतिरिक्त रूप से देय हो चुके IDA को मिला कर कुल  11.6% IDA देय हो गया है। BSNLEU द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय में प्रकरण पहले ही दायर किया जा चुका है, इस दावे के साथ कि DPE द्वारा आदेशित IDA फ्रीजिंग नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नही होता है। BSNLEU, यह 11.6% IDA  का भुगतान BSNL के  नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। 

मोदी सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को अक्टूबर, 2020, जनवरी, 2021 और अप्रैल, 2021 से देय IDA की किश्तें फ्रीज करने का निर्णय लिया गया है। IDA की यह तीन किश्तें 01.07.2021 से बहाल (restore) होंगी, किन्तु एरियर नही मिलेगा। BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा DPE के, IDA फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि (endorse) करते हुए पत्र जारी कर दिया गया है।

BSNLEU के महासचिव द्वारा, IDA फ्रीजिंग BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नही होने का उल्लेख करते हुए CMD BSNL को पत्र लिखा गया है। इसी बीच, माननीय केरल उच्च न्यायालय के FACT कर्मियों के प्रकरण में दिए गए जजमेंट के आधार पर , BSNLEU के CHQ द्वारा BSNL मैनेजमेंट के IDA फ्रीज करने के आदेश को चैलेंज करने का निर्णय लिया गया है।तदनुसार, माननीय केरल उच्च न्यायालय में कॉम संतोष कुमार, सर्किल सेक्रेटरी, BSNLEU, केरल सर्किल द्वारा रिट याचिका (writ petition) दायर की गई है। BSNLEU की रिट याचिका क्रमांक W.P(c)29212-2020 ग्राह्य कर ली गई है। प्रकरण पर, अवकाश पश्चात 04 जनवरी, 2021 को न्यायालय पुनः शुरू होने पर सुनवाई होगी।

CHQ के उपर्युक्त निर्णय से स्पष्ट है कि BSNLEU अपने सदस्यों और समस्त BSNL कर्मियों के हित में हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मध्यप्रदेश परिमंडल यूनियन, BSNL कर्मियों के हित में लिए गए निर्णय के लिए कॉम पी अभिमन्यु, महासचिव के प्रति आभार व्यक्त करती है।

भारत सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने माननीय उच्च न्यायालय, केरल को सूचित किया है कि 01.10.2020, 01.01.2021 और 01.04.2021को देय IDA फ्रीज करने का भारत सरकार का निर्णय केवल एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स पर ही लागू होगा। यह सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नहीं होगा। इस आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, केरल ने FACT में कार्यरत नॉन एग्जीक्यूटिव्ज का IDA फ्रीज करने का आदेश खारिज कर दिया है। अतः, BSNLEU ने 01.10.2020 से देय IDA के तत्काल भुगतान की मांग करते हुए CMD BSNL को पत्र लिखा है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के लिए महासचिव कॉम पी अभिमन्यु व सीएचक्यू के प्रति परिमंडल यूनियन आभार व्यक्त करती है।

01.10.2020, 01.01.2021 और 01.04.2021 को देय तीन IDA फ्रीजिंग के संबंध में DPE ने स्पष्ट रूप से कहा है कि IDA फ्रीज करने का  निर्णय केवल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स पर ही लागू होगा। यह सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नहीं होगा। माननीय केरल उच्च न्यायालय और साथ ही माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि IDA फ्रीज करने का  निर्णय केवल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स पर ही लागू होगा। इस परिप्रेक्ष्य में, BSNLEU द्वारा 01.10.2020 से देय IDA की किश्त के तत्काल भुगतान की मांग करते हुए पहले ही CMD BSNL को पत्र लिखा जा चुका है। इसके अलावा, BSNLEU, कानूनी निदान की संभावनाएं भी तलाश रही है। इस संबंध में CHQ द्वारा कॉम संतोष कुमार, सर्किल सेक्रेटरी, BSNLEU, केरल को आवश्यक पहल करने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। यह उस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में है कि नॉन एग्जीक्यूटिव्ज का IDA फ्रीज करने के विरोध में प्रथम आदेश माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

मध्यप्रदेश परिमंडल यूनियन CHQ की इस पहल का स्वागत करती है।

BSNLEU के ऑल इंडिया सेन्टर की कल 22.12.2020 को मीटिंग हुई, जिसमें वर्तमान में जारी किसान आंदोलन, जो कि आज 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है और जिसमें 33 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, के समर्थन में एकता प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि BSNLEU द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में 2 राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पूर्व में आयोजित किए जा चुके हैं, निम्न निर्णय लिए गए।

1. किसानों की मांगों के लिए जन समर्थन हासिल करने के लिए  26.12.2020 को "तख्ती प्रदर्शन कार्यक्रम" (placard showing programme) आयोजित किया जाए। यह कार्यक्रम कम से कम आधे घंटे के लिए सार्वजनिक स्थानों, जैसे बाजार स्थल, बस स्टैंड  आदि के समीप, आयोजित किया जा सकता है। हमारे साथी, किसानों की मांगों के समर्थन में लिखी तख्तियां प्रदर्शित करते हुए कम से कम 30 मिनट के लिए कतारबद्ध हो कर खड़े रहें। 
2. हमारे साथीगण, आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए 33 किसानों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए 26.12.2020 को काली पट्टी लगाएं।

सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि कार्यक्रम की सफलता के लिए त्वरित कार्यवाही करें। कार्यक्रम की रिपोर्ट और फ़ोटो CHQ को प्रेषित करें।