कॉम पी अभिमन्यु, GS और कॉम स्वपन चक्रबोर्ती, Dy.GS ने CMD BSNL से मुलाकात कर निम्न मुद्दों पर चर्चा की।
(1) नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के मान्यता नियमों में संशोधन:
यूनियन प्रतिनिधियों ने CMD BSNL को बताया कि BSNLEU की मैसुरु ऑल इंडिया कांफ्रेंस में नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के मान्यता नियमों के उस क्लॉज़ को हटाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत प्रथम यूनियन को 50% प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त होने पर दूसरी यूनियन को मान्यता नही दी जा सकती है। CMD BSNL ने BSNLEU के इस निर्णय की प्रशंसा की और इस पर सकारात्मक कार्यवाही बाबद आश्वासित किया।
(2) 01.10.2000 पश्चात नियमित हुए TSMs को NEPP के तहत पदोन्नति की पात्रता :
कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं कि 01.10.2000 पश्चात नियमित हुए TSMs को 4 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात NEPP के तहत पदोन्नति दी जाए। किन्तु BSNL में कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन 01.10.2000 के बाद नियमित हुए सभी TSMs के प्रकरण में नही किया गया है। आज की मीटिंग में BSNLEU द्वारा मांग की गई कि कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन 01.10.2000 के बाद नियमित हुए सभी TSMs के प्रकरण में किया जाए। CMD BSNL ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
(3) कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा सर्कल्स को फंड्स के आवंटन पर रोक :
प्रतिनिधियों ने कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा सर्कल्स को फंड्स के आवंटन में किए जा रहे विलंब की वजह से कर्मचारियों को हो रही विविध परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि कर्मचारियों के वेतन से काटी गई बैंक की EMI, कर्मचारियों का EPF कॉन्ट्रिब्यूशन आदि का भुगतान BSNL द्वारा संबंधित संस्थाओं को समय पर न किए जाने से कर्मचारियों को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। CMD BSNL ने बताया कि सभी EMI और कर्मचारियों का EPF कॉन्ट्रिब्यूशन का दिसंबर 2018 तक का भुगतान संबंधित संस्थाओं को प्रेषित कर दिया गया है। यूनियन प्रतिनिधियों ने CMD BSNL से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि मैनेजमेंट द्वारा भुगतान करने में की गई देरी का खामियाजा कर्मचारियों को दंडात्मक ब्याज के रूप में न भुगतना पड़े।
(4) JAO RR में संशोधन:
प्रतिनिधियों ने CMD BSNL के संज्ञान में लाया कि BSNLEU द्वारा JAO भर्ती नियमों में संशोधन की मांग की गई थी, जिन्हें BSNL बोर्ड के अनुमोदन के अभाव में अभी तक BSNL में लागू नही किया गया है। प्रतिनिधियों ने CMD BSNL से अनुरोध किया कि बोर्ड की आगामी मीटिंग में इन संशोधनों को क्लियर करवाएं। CMD BSNL ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
(5) केरल बाढ़ राहत कोष के वितरण में देरी:
केरल बाढ़ राहत कोष की कटौती BSNL कर्मियों के वेतन से हो चुकी है। BSNL की यूनियन्स और एसोसिएशन्स चाहती हैं कि CMD BSNL यह राशि केरल के मुख्यमंत्री को सौंपे। इस संबंध में BSNL मैनेजमेंट ने DoT से स्वीकृति मांगी है। अभी तक, यह राशि जिस उद्देश्य के लिए ली गई थी, उसकी पूर्ति नही हुई है। आज की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की गई , CMD BSNL ने अपने जवाब में बताया कि DoT ने प्रकरण PMO को प्रेषित किया है। यूनियन प्रतिनिधियों ने CMD BSNL से अनुरोध किया कि यह राशि शीघ्र ही केरल के आपदाग्रस्त नागरिकों को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करें।