बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के एस आर ब्रांच  द्वारा 26.03.2019 को सभी CGMs  को मार्च टू संचार भवन में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर " नो वर्क नो पे " लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रैलीज में शामिल होने पर वेतन कटौती करने का BSNL में कोई नियम नही है। 28.03.2019 को CMD BSNL और डायरेक्टर (HR) के साथ सम्पन्न AUAB की मीटिंग में इस संबंध में चर्चा की गई थी। डायरेक्टर (HR) ने AUAB के प्रतिनिधियों को बताया कि पत्र उनके संज्ञान में लाए बगैर जारी  किया गया है। CMD BSNL और डायरेक्टर (HR) ने आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण का संज्ञान लिया जाएगा। अतः, CHQ द्वारा सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि मार्च टू संचार भवन में सम्मिलित होने पर कोई वेतन कटौती नही होगी।

इस संबंध में AUAB द्वारा CMD BSNL को पत्र भी लिखा गया है।

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1. threat to impose wage cut.pdf

दिनांक 28-03-2018 के न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने हेतु  सहमत नही है।  अखबार की खबर के अनुसार स्पेक्ट्रम का अनुमानित मूल्य रु 13,885 करोड़ है। सरकार को प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में BSNL ने कहा है कि इस राशि का 50% BSNL 10 समान किश्तों में भुगतान करेगा और  शेष 50% का सरकार द्वारा अपनी पूंजी (capital infusion) के माध्यम से समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अपनी शेयर कैपिटल में लगभग रु 6942.50 करोड़ की वृद्धि करेगी। वस्तुतः, सरकार को इस हेतु अपनी ओर से एक नया पैसा भी खर्च नही करना है। ऐसे में, वित्त मंत्री BSNL को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन के पक्ष में क्यों नही है ? ज्ञातव्य है कि पूर्व में नीति आयोग ने भी  BSNL को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन का विरोध किया है। क्या नीति आयोग और वित्त मंत्रालय इस तथ्य को भूल गए हैं कि BSNL सरकार की अपनी कंपनी है ? अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार यह कदापि नही चाहती कि BSNL का रिवाइवल हो और वह रिलायंस जियो के सुदृढ प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरे।

दिनांक 28.03.2019 को AUAB के प्रतिनिधियों और श्री अनुपम श्रीवास्तव, CMD BSNL के बीच मीटिंग सम्पन्न हुई। श्रीमती सुजाता रे, डायरेक्टर (HR) भी उपस्थित थीं। मीटिंग में कॉम पी अभिमन्यु, GS, BSNLEU व कन्वेनर, कॉम चंदेश्वर सिंह,GS,NFTE व चेयरमैन, कॉम सेबेस्टिन,GS,SNEA, कॉम प्रह्लाद राय,GS,AIBSNLEA, कॉम पाठक,AGS,AIGETOA, कॉम सुरेश कुमार, GS,BSNL MS, कॉम रेवती प्रसाद, AGS,BSNL ATM एवं कॉम कबीर दास, GS,BSNL OA शामिल हुए। निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

(1)    FR 17 A के अंतर्गत ब्रेक इन सर्विस लागू करना

AUAB द्वारा CMD BSNL को पहले ही लिखा जा चुका है कि  CDA रूल्स में प्रावधान नही होने से FR 17 A के अंतर्गत बीएसएनएल कर्मियों पर ब्रेक इन सर्विस लागू नही किया जा सकता है। आज की मीटिंग में AUAB के प्रतिनिधियों ने जोर दे कर कहा कि इस मुद्दे पर मैनेजमेंट द्वारा त्वरित कार्यवाही हो। CMD BSNL और डायरेक्टर (HR) ने इस संबंध में शीघ्र ही यथोचित कार्यवाही करने बाबद आश्वस्त किया।

(2)    वेतन कटौती में गलत गणना 

AUAB के प्रतिनिधियों ने ध्यान दिलाया कि 3 दिवसीय हड़ताल की वेतन कटौती गलत गणना के आधार पर की गई है। 3 दिन के वेतन की गणना एक माह में 28 दिन का वेतन मान कर की गई है। जबकि यह गणना एक माह में 30 दिन मान कर की जानी चाहिए। इसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन से ज्यादा राशि काटी गई है। इसके अलावा तीन दिन कटौती की राशि की गणना में मूल वेतन व DA ही शामिल किया जाना चाहिए। किन्तु काफी स्थानों पर यह गणना गलत तरीके से की गई है। CMD BSNL और डायरेक्टर (HR) ने इस पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

(3)    मार्च टू संचार भवन : बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा उत्तेजित करनेवाले निर्देश जारी 

बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के एस आर ब्रांच  द्वारा सभी CGMs  को मार्च टू संचार भवन में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर " नो वर्क नो पे " का सिद्धान्त लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। AUAB के प्रतिनिधियों ने ध्यान दिलाया कि नियम के अनुसार रैली में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर " नो वर्क नो पे " का सिद्धान्त लागू नही किया जा सकता है। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप, डायरेक्टर (HR) ने बताया कि इस तरह के निर्देश जारी हुए हैं, इस बाबद उन्हें कोई जानकारी नही है। यदि ऐसा है तो वें इसका संज्ञान लेंगी।

CMD BSNL ने AUAB के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि मार्च 2019 के वेतन का भुगतान समय पर होगा। उन्होंने यह भी बताया कि वेतन भुगतान बीएसएनएल द्वारा अर्जित रेवेन्यू से ही किया जा रहा है। 

BSNLEU की ग़ाज़ियाबाद में 6 और 7 अप्रैल 2019 को होने जा रही सीईसी मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब BSNL गंभीर संकट में है, जिसके गहरे असर से बीएसएनएल कर्मियों का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसीलिए यह मीटिंग निर्धारित समयावधि के दो माह पूर्व ही की जा रही है। कॉम के हेमलता, अध्यक्ष, CITU सीईसी मीटिंग का शुभारंभ करेंगी। कॉम स्वदेश रॉय, उप महासचिव, WFTU भी संबोधित करेंगे।

सर्किल सेक्रेटरी और एजीएस कॉम प्रकाश शर्मा शिरकत करेंगे।

दिनांक 25.03.2019 को NFTE BSNL के कार्यालय में AUAB की मीटिंग सम्पन्न हुई। BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, BSNL OA, BSNL MS, AIGETOA और BSNL ATM के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग की अध्यक्षता कॉम चंदेश्वर सिंह,चेयरमैन, AUAB और GS, NFTE BSNL की। मीटिंग में 05.04.2019 को आयोजित किए जाने वाले आगामी मार्च टू संचार भवन की तैयारी की समीक्षा की गई। सभी यूनियन्स व एसोसिएशन्स ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले सदस्यों की संभावित संख्या से अवगत कराया। मीटिंग में एक पोस्टर बनाने का भी निर्णय लिया गया, जिसे सभी सर्कल्स को प्रसारित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि AUAB के लीडर्स  सभी राजनीतिक दलों से संपर्क कर उनसे उस दिन उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करने का अनुरोध करेंगे। यह भी तय किया गया कि AUAB के सभी महासचिव/ AUAB के प्रतिनिधि  मैनेजमेंट द्वारा FR 17A के तहत की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में  27.03.2019 को CMD BSNL से मिलेंगे।

AUAB के निर्णय अनुसार 05-04-2019 को नई दिल्ली में एक विशाल मार्च टू संचार भवन आयोजित किया जा रहा है। BSNLEU के ऑल इंडिया सेन्टर द्वारा मार्च में शिरकत करने हेतु विभिन्न सर्कल्स को कोटा निर्धारित किया जा चुका है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः सभी सर्किल सेक्रेटरीज यह सुनिश्चित करें कि उनके सर्किल हेतु निर्धारित संख्या अनुसार हमारे कॉमरेड्स रैली में शामिल हों। दूरस्थ सर्कल्स से आने वाले साथियों के लिए सीएचक्यू द्वारा ठहरने हेतु व्यवस्था की गई है। सर्किल सेक्रेटरीज रैली में शामिल होने वाले अपने कॉमरेड्स की आगमन व प्रस्थान की तारीख व समय महासचिव को व्हाट्सअप पर सूचित करें।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जिला सचिवों से अनुरोध है कि वें मध्यप्रदेश परिमंडल के लिए निर्धारित 250 सदस्यों का कोटा पूर्ण करने हेतु प्रयास करें।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल कर्मियों को जून 2019 तक बिना विलंब किए वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु पीएमओ द्वारा डीओटी को निर्देश दिए गए हैं। पीएमओ की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। किन्तु साथ ही, यह भी सच है कि बीएसएनएल कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान, एक अहम मुद्दा बन गया है। मीडिया ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर प्रचारित किया है। निःसंदेह, प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के लिए इससे विचलित करने वाली स्थिति निर्मित हुई है, विशेष रूप से चुनावों के दौरान। इसीलिए पीएमओ ने इसमें हस्तक्षेप किया है। इस पहल का स्वागत करते हुए हम पीएमओ को यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय बीएसएनएल का अपने पैरों पर खड़ा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए, डीओटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीएसएनएल को शीघ्र 4G स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। डीओटी, बीएसएनएल को उसकी खाली पड़ी जमीनों को मोनेटाइज करने की त्वरित अनुमति दे। डीओटी द्वारा बीएसएनएल को अपने प्रचालन खर्च के लिए बैंक लोन लेने की अनुमति भी जल्द दी जानी चाहिए। डीओटी द्वारा रोक कर रखी गई बीएसएनएल को देय बकाया राशि देने में भी अनावश्यक विलंब न किया जाए।

AUAB द्वारा 05.04.2019 को मार्च टू संचार भवन आयोजित किया जा रहा है। ऐसी विकट स्थिति में भी कुछ दुष्प्रचारक कर्मचारियों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वें यह सवाल कर रहे हैं कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, दिल्ली में मार्च आयोजित करने का क्या औचित्य है ? यह सही है कि आचार संहिता लागू होने के पश्चात सरकार किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नही ले सकती है। किंतु, इसके साथ ही यह भी सच है कि अभी बीएसएनएल के वित्तीय रिवाइवल के लिए DoT को काफी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी है, जो आचार संहिता के चलते भी की जा सकती है। जैसे, सरकार के नियम अनुसार पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन के भुगतान के क्रियान्वयन में आचार संहिता की बाधा नही रहेगी। यह केवल सरकार के पूर्व से अमल में लाए जा रहे नियम का बीएसएनएल में क्रियान्वयन मात्र होगा। इसी प्रकार से, बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत भूमि प्रबंधन नीति (Land Management Policy) का DoT द्वारा अनुमोदन आचार संहिता के लागू रहते भी किया जा सकता है। इससे बीएसएनएल को अपनी रिक्त जमीनों को मोनेटाइज करने और उससे भारी राजस्व अर्जित करने में तत्काल सहायता मिलेगी। बीएसएनएल को अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के लिए बैंक लोन की अनुमति भी एक अहम मुद्दा है और इस पर भी आचार संहिता का प्रभाव नही होगा। और तो और, 3rd पे रिवीजन के मुद्दे पर भी DoT द्वारा काफी सारी पूर्व कार्यवाही (groundwork) की जानी चाहिए, जिससे कि लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात नई सरकार को अंतिम निर्णय लेने में आसानी हो सके। और DoT द्वारा यह सब कुछ क्यों नही किया जा रहा है, यह एक अहम प्रश्न है। यह केवल DoT की बीएसएनएल विरोधी सोच की वजह से नही किया जा रहा है। इसीलिए, इस वक्त मार्च टू संचार भवन बेहद जरूरी है।

बीएसएनएल को 4G आवंटन के संबंध में मीडिया द्वारा यह प्रसारित किया गया था कि यह प्रकरण DoT द्वारा TRAI को विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा। किन्तु, अब लगभग डेढ़ माह बाद TRAI का कहना है कि यह प्रकरण उन्हें नहीं भेजा गया है। क्या यह लंबित करने की रणनीति (tactics) है ? ज्ञातव्य है कि नीति आयोग ने भी बीएसएनएल को 4G आवंटन पर आपत्ति ली है। उन्होंने यह सवाल उठाया है कि, जब निजी कंपनियां 4G सेवाएं मुहैया करवा रही हैं तो बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने की क्या आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार का और उनके नीति आयोग का सरकार की अपनी कंपनी बीएसएनएल के प्रति क्या नज़रिया है ?

BSNLEU के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन। विगत 19 वर्षों के अपने अस्तित्व के दौरान BSNLEU ने BSNL की एक जीवंत (vibrant) पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में रक्षा के लिए और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, निरंतर रूप से संयुक्त संघर्ष का नेतृत्व किया है। आज मोदी सरकार की जिओ समर्थक और बीएसएनएल विरोधी नीतियों की वजह से BSNL एक भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है। निश्चित रूप से, हम इस संकट से उबर जाएंगे। केवल संयुक्त संघर्ष से ही यह संभव है। आओ, हमारी एकता को मजबूत करें। कर्मचारियों को व्यापक रूप से संगठित करें। संयुक्त संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है। आओ, संयुक्त संघर्ष के लिए कर्मचारियों की एकता को सुदृढ करें।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिलायंस जिओ को शनैःशनैः सरकारी सेवा प्रदाता का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि सरकारी उपक्रम बीएसएनएल को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारतीय रेल्वेज के सारे मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शन्स रिलायंस जिओ को जा ही चुके हैं। अब सरकार ने सभी एयरपोर्ट पर  MPLS-VPN और SD-VAN नेटवर्क की उपलब्धता का कार्य रिलायंस जिओ को सौंप दिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो, वह दिन ज्यादा दूर नही, जब सभी सरकारी विभाग सारे टेलीफोन कनेक्शन्स रिलायंस जिओ से ही लें।

जेट एयरवेज, जो कि कुछ समय पूर्व सबसे बड़ी भारतीय विमानन कंपनी थी, अब गहरे वित्तीय संकट में है। उनके पायलट्स को विगत तीन माह से तनख्वाह नही मिली है। यदि उन्हें तनख्वाह नही दी जाती है तो उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जेट एयरवेज पर 1 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। कंपनी एक सप्ताह में केवल 140 उड़ानों का संचालन कर रही है, जबकि कुछ समय पूर्व एक सप्ताह में 600 उड़ानें संचालित हो रही थी। इसमें हमारे लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि सरकार ने जेट एयरवेज को राहत (bail out) हेतु कल एक आकस्मिक मीटिंग आयोजित की है। आज के (20.03.2019) इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर प्रकाशित की है कि सरकार द्वारा जेट एयरवेज को लोन देने हेतु बैंक्स पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा जेट एयरवेज, जो कि एक निजी कंपनी है, की चिंता करना सराहनीय है। किंतु BSNL के लिए क्या किया जा रहा है, जो कि सरकार की अपनी कंपनी है ? BSNL चीख रहा है, अनुरोध कर रहा है कि उसे उसके वित्तीय संकट से उबरने के लिए बैंक से लोन लेने की उसे अनुमति दी जाए। किन्तु माननीय मंत्रीजी और सरकार BSNL को राहत देने का प्रयास नही कर रहे हैं। और, जेट एयरवेज के प्रकरण में सरकार ने आकस्मिक मीटिंग की और बैंक्स को उसे लोन देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब शायद सरकार की निजी समर्थक और पीएसयू विरोधी नीतियों के उल्लेख के लिए और किसी उदाहरण की जरूरत नही है। ये वही नीतियां हैं, जिनकी वजह से BSNL बर्बाद हुआ है। AUAB के साथ मिल कर BSNLEU द्वारा इन BSNL विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। किन्तु, हमारे बीच कुछ अति बुद्धिजीवी हैं, जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहते हैं कि हमें सरकार के खिलाफ नही लड़ना चाहिए।

कॉम पी अभिमन्यु, जीएस एवं कॉम स्वपन चक्रबोर्ति, Dy GS ने 18.03.2019 को GM(BFCI) श्री पी सी भट्ट से मुलाकात कर निम्न मुद्दों पर चर्चा की।

(अ) केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से अनुबंध (MoUs) का नवीनीकरण

केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से पूर्व में हुए अनुबंध (MoUs) की समयावधि खत्म हो जाने से उनके नवीनीकरण की मांग करते हुए BSNLEU  द्वारा पूर्व में  GM(BFCI) को पत्र लिखा गया है। 18.03.2019 को सम्पन्न मीटिंग में MoUs के शीघ्र नवीनीकरण हेतु GM(BFCI) से पुनः अनुरोध किया गया।

(ब) कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेजेस भुगतान हेतु फंड्स की उपलब्धता

GM(BFCI) के संज्ञान में लाया गया कि सभी सर्कल्स में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को महीनों से वेजेस का भुगतान नही हुआ है। ये वर्कर्स नेटवर्क के मेंटेनेंस का कार्य भी कर रहे हैं, वेजेस भुगतान न होने से निःसंदेह मेंटेनेंस कार्य प्रभावित होगा। GM(BFCI) से वेजेस भुगतान हेतु शीघ्र फंड्स उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।

AUAB द्वारा दिए गए मांग पत्र में शामिल मुद्दों के शीघ्र निराकरण के लिए DoT पर दबाव बनाने के उद्देश्य से 05.04.2019 को संचार भवन पर एक विशाल मार्च आयोजित करने का AUAB द्वारा आव्हान किया गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण अभियान है। सभी जिला सचिवों से आग्रह है कि संचार भवन पर मार्च हेतु अधिक से अधिक कर्मचारियों के साथ नई दिल्ली कुच करें। ऑल इंडिया सेंटर की 15 मार्च 2019 को सम्पन्न मीटिंग में विभिन्न सर्कल्स के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। तदनुसार मध्यप्रदेश परिमंडल से 250 साथियों को मार्च (रैली) में शामिल होना है। हमारे पास उपलब्ध समय बेहद कम है। अतः सभी जिला सचिव, परिमंडल पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, शाखा सचिव-अध्यक्ष स्वयं के साथ साथ अन्य साथियों का भी तत्काल नई दिल्ली के लिए रिजर्वेशन करवाएं, यह निवेदन है। सीएचक्यू द्वारा सभी के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी।

मार्च / रैली हेतु 05.04.2019 की सुबह पहुँचना है। रैली की शुरुआत व समापन का समय, रैली कहाँ से शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी आदि विवरण जिला सचिवों को सूचित कर दिया जाएगा। वापसी हेतु 05.04.2019 की शाम 4.00 बजे पश्चात किसी भी ट्रेन/बस आदि में रिजर्वेशन करवाया जा सकता है। मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ आकस्मिक या अर्जित अवकाश जरूर लेवें।

ज्ञातव्य है कि, मार्च टू संचार भवन में शामिल होने के लिए अकेले बीएसएनएल ईयू ने 5050 साथियों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया है। अतः, गंभीरता से प्रयास कर लक्ष्यपूर्ति में सहयोग करें।

भूतपूर्व रक्षा मंत्री और गोआ के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का कल निधन हो गया। वें विगत एक वर्ष से कैंसर से पीड़ित थे। तमाम उपचारों के बावजूद श्री पर्रिकर को बचाया नहीं जा सका।  "एक भद्र राजनीतिज्ञ" के निधन से सारा देश व्यथित है। बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन की उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

सीएचक्यू द्वारा सर्क्युलर जारी किया गया है। इसमें 3 दिवसीय हड़ताल, 05.04.2019 को संचार भवन पर मार्च, फरवरी 2019 का विलंबित भुगतान, नई दिल्ली में 06 और 07 अप्रैल 2019 को आयोजित सीईसी मीटिंग, WTF इस्तांबुल में आयोजित 14 वीं कांग्रेस और उच्च फोरम के निर्णयों के उल्लंघन पर की गई कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश है। हिन्दी व इंग्लिश सर्क्युलर संलग्न है।

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1. EnglishCircular.pdf
2. HindiCircular.pdf

23 मार्च को स्वातंत्र्य वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का दिन है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा 1931 में इसी दिन इन तीनों नायकों (heroes) को फांसी दी गई थी। BSNLEU द्वारा यह दिन हर वर्ष मनाया जाता है। सीएचक्यू व सर्किल यूनियन का सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से आग्रह है कि यह दिन यथोचित तरीके से मनाएं।

BSNLEU का स्थापना दिवस 22 मार्च 2019 को रहता है। सीएचक्यू और परिमंडल का सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स से अनुरोध है कि स्थापना दिवस प्रभावशाली रूप से मनाएं। झंडा वंदन करें, गेट मीटिंग/विशेष साधारण सभा आयोजित कर सदस्यों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। कार्यक्रम के फोटो, रिपोर्ट, सीएचक्यू और सर्किल को भेजें।

यह राहत देने वाली बात है कि BSNL कर्मियों को फरवरी 2019 के वेतन का भुगतान आज कर दिया गया है। मीडिया के कुछ हलकों में खबर प्रसारित की गई है कि इस भुगतान हेतु DoT द्वारा फंड्स जारी किए गए हैं। यह पूर्णतः गलत है। BSNL द्वारा वेतन का भुगतान पूर्ण रूप से स्वयं के द्वारा एकत्रित राजस्व से किया गया है। AUAB के प्रतिनिधियों ने 13.03.2019 को CMD BSNL से मिल कर वेतन भुगतान के मुद्दे पर चर्चा की थी, तब उन्होंने आश्वासित किया था कि वेतन का भुगतान 20.03.2019 तक कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यह भुगतान पूर्ण रूप से BSNL को प्राप्त राजस्व राशि से ही किया जाएगा। इसी दौरान, BSNL को DOT से रु 500 करोड़ की राशि भी 14.03.2019 को प्राप्त हो गई। BSNL द्वारा DoT के प्रोजेक्ट्स के  कार्य निष्पादन के एवज में रु 2500 करोड़ का भुगतान DoT द्वारा BSNL को किया जाना था। इस रु 2500 करोड़ की राशि मे से कल BSNL को रु 500 करोड़ जारी किए गए हैं। हमें इस बात का फख्र है कि BSNL ने अपने कर्मचारियों को अपने स्त्रोतों से ही वेतन का भुगतान किया है।

सरकार BSNL को खत्म करने के लिए सोच समझ कर कदम उठा रही है, जिससे कि रिलायंस जियो के लिए सम्पूर्ण टेलीकॉम मार्किट पर कब्ज़ा करना आसान हो सके। DoT, जो कि BSNL की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, सरकार के BSNL को खत्म करने के निर्णयों को बहुत ही सावधानीपूर्वक (meticulously) लागू कर रही है। सरकार और DoT द्वारा की गई कार्यवाहियों ने आज BSNL को ऐसी चिंताजनक स्थिति में ला खड़ा कर दिया है, कि कर्मचारियों को वेतन मिलना भी संभव नही हो पा रहा है। DoT द्वारा BSNL को अपने ऑपरेशनल खर्च (OPEX) हेतु बैंक लोन लेने की अनुमति भी नही दी जा रही है। BSNL द्वारा सरकार के लिए किए गए कार्यों का रु 2500 करोड़ का भुगतान भी BSNL को  DoT द्वारा जानबूझ कर नही किया जा रहा है। फंड्स की कमी के चलते, BSNL बिजली बिल्स का भुगतान भी नही कर पा रहा है, जिसकी वजह से एक्सचेंज और BTS के इलेक्ट्रिक कनेक्शन विच्छेदित हो चुके हैं। फलस्वरूप, सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। AUAB ने विगत 3 दिनों में इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि सरकार और DoT के षड्यंत्रों का देश की जनता के समक्ष पर्दाफाश किया जाए। अतः, AUAB ने 05.04.2019 को " मार्च टू संचार भवन " आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि इस रैली को संबोधित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लीडर्स को आमंत्रित किया जाए। सभी सर्किल और जिला सचिवों से अनुरोध है कि रैली हेतु बड़ी तादाद में कर्मचारियों को संगठित कर, इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करें।