CITU ने अपनी स्थापना पश्चात 50 वर्ष पूर्ण कर आज 51वें वर्ष में प्रवेश किया है। BSNLEU इस अवसर पर CITU का क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। CITU की स्थापना 30 मई, 1970 को हुई थी। इन 50 वर्षों के दौरान, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष में CITU अग्रणी रही है। सरकार की कर्मचारी विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ संघर्ष में भी CITU ने नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन किया है। BSNLEU के लिए CITU हमेशा एक मित्र, एक फिलॉसॉफर और एक मार्गदर्शक रही है। अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस विशालकाय संगठन ने वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। इस अवसर पर CITU के सभी लीडर्स और कॉमरेड्स का BSNLEU क्रांतिकारी अभिनंदन करती है।

8वां सदस्यता सत्यापन करवाने हेतु आज कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रारंभिक मीटिंग आयोजित की गई। श्री ए एम गुप्ता, GM(SR) ने मीटिंग की अध्यक्षता की। कॉम पी अभिमन्यु, जीएस और कॉम स्वपन चक्रबोर्ति, डिप्टी जीएस ने BSNLEU का प्रतिनिधित्व किया। मीटिंग में 8वां सदस्यता सत्यापन पोस्टपोन करने हेतु कुछ ही यूनियन्स ने मांग की। किन्तु BSNLEU और NFTE सहित सभी प्रमुख यूनियन्स ने जोर दे कर कहा कि सदस्यता सत्यापन पोस्टपोन नही किया जाए। प्रबंधन पक्ष द्वारा 8वें सदस्यता सत्यापन हेतु संभावित समयावधि (time schedule) निर्धारित की गई। इस निर्धारित समयावधि अनुसार 8वें सदस्यता सत्यापन हेतु अधिसूचना 03.06.2019 को जारी कर दी जाएगी और परिणाम 18.09.2019 को घोषित किए जाएंगे। BSNLEU और NFTE, दोनों ही यूनियन ने मांग की कि अधिसूचना जारी होने के बाद तीन माह की अवधि में सत्यापन की प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। प्रबंधन ने इस पर विचार करने हेतु सहमति प्रदर्शित की।

सर्किल कौंसिल की मीटिंग हेतु सेक्रेटरी, स्टाफ साइड कॉम प्रकाश शर्मा द्वारा परिमंडल प्रबंधन को 11.12.2018 को प्रेषित एजेंडा सदस्यों की जानकारी हेतु वेब साइट पर पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में प्रथम 9 मुद्दे प्रथम मान्यता प्राप्त यूनियन BSNLEU की ओरसे और मुद्दा क्रमांक 10 से 15 तक द्वितीय मान्यता प्राप्त यूनियन NFTE BSNL की ओरसे प्रस्तुत किए गए हैं। इन मुद्दों पर चर्चा हेतु 28.05.2019 को सर्किल कौंसिल की मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग की अध्यक्षता डॉ महेश शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक करेंगे।

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1. CCM-II AGENDA.pdf

सर्किल कौंसिल की मीटिंग 28.05.2019 को सीजीएम ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। इस मीटिंग हेतु परिमंडल कार्यालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि परिमंडल सचिव व स्टाफ साइड के सेक्रेटरी कॉम प्रकाश शर्मा द्वारा मीटिंग के आयोजन में किए जा रहे अनावश्यक विलंब पर रोष प्रकट करते हुए मीटिंग शीघ्र आयोजित करने हेतु माननीय मुख्य महाप्रबंधक डॉ महेश शुक्ला को इसी माह पत्र लिखा गया था। तदनुसार यह मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग के पूर्व  27.05.2019 को स्टाफ साइड की मीटिंग होगी।

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1. CCM_28052019.pdf

विगत कई महीनों से मध्यप्रदेश परिमंडल में TSMs को हर माह वेतन मिलने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्हें अप्रैल 2019 का वेतन अभी तक प्राप्त नही हुआ है। इंदौर और मंडला के जिला सचिवों ने और कुछ TSM ने स्वयं, इस विलंब की जानकारी परिमंडल सचिव, BSNLEU को दी। परिमंडल सचिव, कॉम प्रकाश शर्मा ने तत्काल, इस पर रोष प्रकट करते हुए मुख्य महाप्रबंधक महोदय को पत्र लिख कर TSMs को अविलंब वेतन भुगतान करने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। परिमंडल सचिव ने अल्प वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की व्यथा के प्रति प्रबंधन की असंवेदनशीलता पर भी रोष प्रकट किया है। 

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1. TSM salary delay.pdf

सर्किल कौंसिल की मीटिंग हेतु स्टाफ साइड द्वारा एजेंडा 11.12.2018 को सर्किल प्रबंधन को प्रेषित किया गया था। किंतु प्रबंधन द्वारा अभी तक मीटिंग हेतु दिनांक तय नही की गई है। सर्किल कौंसिल की मीटिंग यथाशीघ्र, यथा सम्भव इसी माह, आयोजित करने की मांग करते हुए कॉम प्रकाश शर्मा, सेक्रेटरी, स्टाफ साइड द्वारा मुख्य महाप्रबंधक डॉ महेश शुक्ला को पत्र लिखा गया है।

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1. CCM Reminder_1.pdf

अमेरिकी साम्राज्यवाद ईरान को धमका रहा है। US द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उसने आदेशित किया है कि ईरान से कोई भी देश तेल का आयात न करें। यह भर्तस्नीय है कि भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वह भी अमेरिकी साम्राज्य के आदेश का पालन करेगा और आज के बाद ईरान से कच्चा तेल (crude oil) आयात नही करेगा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत मे पेट्रोल और डीजल के मूल्य में और वृद्धि होगी। वैसे ही, नई दिल्ली में पेट्रोल रु 73/- प्रति लीटर  बेचा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में यह रु 46.22 और श्रीलंका में रु 51/- है। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स थोपने से यह स्थिति है। यदि अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंधों के चलते भारत में डीजल के मूल्यों में और वृद्धि होती है तो निःसंदेह अन्य सभी वस्तुओं (commodities) की कीमतें भी बढ़ेंगी। आम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना होगा।

सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि कल मई दिवस रैली को "सेव बीएसएनएल सेव नेशन" रैली के रूप आयोजित करने हेतु आज अंतिम क्षणों तक पूर्ण प्रयास किए जाएं। रैली के सफलता पूर्वक आयोजन हेतु हर संभव कोशिश की जाए। जहां जहां संभव हो, कॉन्ट्रैक्ट ,कैज्युअल वर्कर्स और रिटायर्ड साथियों को भी शामिल करने हेतु प्रयास करें। फोटोज और रिपोर्ट सीएचक्यू को bsnleuchq@gmail.com पर ई मेल करें और परिमंडल सचिव को व्हाट्सअप पर प्रेषित करें।

रैली की शुरुआत में यूनियन का ध्वज फहराएं।

BSNLEU और NFTE, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन्स, ने संयुक्त रूप से 8वें सदस्यता सत्यापन के आयोजन हेतु प्रक्रिया त्वरित रूप से शुरू करने की मांग करते हुए CMD BSNL को पत्र लिखा है। यह पत्र, प्रबंधन द्वारा 8वें सदस्यता सत्यापन को 6 माह के लिए पोस्टपोन करने की मंशा को भांप कर लिखा गया है। BSNLEU और NFTE, दोनों ही यूनियन्स ने सदस्यता सत्यापन को पोस्टपोन करने का विरोध किया है और मांग की है कि सत्यापन हेतु शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाए।

BSNLEU के ऑल इंडिया सेन्टर की आज सम्पन्न मीटिंग ने सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स से इस वर्ष मई दिवस, सर्किल और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर  "बीएसएनएल बचाओ, देश बचाओ" रैलीज आयोजित कर  मनाने हेतु आव्हान करने का निर्णय लिया है। रैलीज की शुरुआत BSNLEU का झंडा फहरा कर की जाए। अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। रैलीज का उपयोग आम जनता के बीच सरकार की BSNL विरोधी नीतियों के खिलाफ और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में BSNL की सुदृढ़ता की जरूरत हेतु प्रभावी अभियान चलाने हेतु किया जाए। इन रैलीज के माध्यम से, 4G स्पेक्ट्रम आवंटन, BSNL के रिवाइवल हेतु वित्तीय सहायता, वेज रिवीजन, पेन्शन रिवीजन, असेट्स (संपत्ति) का BSNL को स्थानांतरण, BSNL की भूमि प्रबंधन नीति का अनुमोदन, VRS का विरोध आदि मुद्दों पर प्रभावशाली तरीके से प्रकाश डाला जाए।

चेन्नई हाइकोर्ट की मदुरै बेंच ने डॉट को नोटिस जारी कर पूछा है कि BSNL ने अपनी 4G सेवा क्यों शुरू नही की है। तमिलनाडु के विरुधु नगर के किसी वेंकटेश ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा है कि सभी निजी दूरसंचार कंपनियों ने 4G सेवा शुरू कर दी है किंतु BSNL को अभी शुरू करना है। याचिका कर्ता ने आरोप लगाया है कि BSNL द्वारा 4G सेवा शुरू करने में हो रहे विलंब की वजह से निजी कंपनियां लाभान्वित हो रही है। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की है कि वह केंद्र सरकार और BSNL को 4G सेवा की शीघ्र शुरुआत हेतु आदेश जारी करें। याचिका कर्ता द्वारा की गई पहल की हम सराहना करते हैं।

जेट एयरवेज ने अपना संचालन बंद कर दिया है। और इसके पूर्व, महीनों से कर्मचारियों को वेतन भुगतान तक नही किया गया। अब, जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास उन्हें बचाने हेतु गुहार लगाई है। हमारी कर्मचारियों के साथ पूर्ण सहानुभूति है और हम उनकी मांगों का समर्थन भी करते हैं। साथ ही साथ, हम BSNL को लेकर मीडिया की भूमिका का भी जिक्र करना चाहेंगे। BSNL कर्मियों के माह फरवरी, 2019 के वेतन भुगतान में महज 15 दिनों का विलंब हुआ था। किंतु कॉर्पोरेट मीडिया ने इस अवसर को BSNL की छवि धूमिल करने हेतु भुनाया। उन्होंने आम जनता को बताया कि BSNL , कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करने की स्थिति में भी नही और शीघ्र ही खत्म होने की कगार पर है। BSNL में उपजे संकट का कॉर्पोरेट मीडिया ने पब्लिक सेक्टर सिस्टम पर हमला करने हेतु उपयोग किया। किन्तु, जेट एयरवेज को क्या हुआ ? यह तो सरकारी कंपनी नही है। यह तो निजी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी है। बावजूद इसके, वह जमींदोस्त क्यों हुआ? कॉर्पोरेट मीडिया के पास इस सवाल का है कोई जवाब ? विपरीत इसके, हम ऐसी निजी क्षेत्र की अनगिनत भारतीय और बहुराष्ट्रीय विशाल कंपनियों की संख्या बता सकते हैं जो कॉर्पोरेट लालसा/लालच (greed) की वजह से नेस्तनाबूत हुई हैं। कम से कम अब तो कॉर्पोरेट मीडिया को पब्लिक सेक्टर को बदनाम करने का अभियान बंद कर देना चाहिए।

यह भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सुखद खबर है कि रिलायंस जियो के ARPU में तीव्र गिरावट हो रही है। ऑपरेटर के कुल राजस्व को कंपनी के ग्राहकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या ARPU कहलाती है। अतः, किसी भी कंपनी के ARPU में वृद्धि से मुनाफे में भी वृद्धि होगी और कमी होने से ठीक विपरीत। खबर मिली है कि रिलायंस का ARPU कम होता जा रहा है। इसका ARPU दिसंबर 2017 में रु 154/- था। फिर दिसंबर 2018 में यह गिर कर रु 130/- हो गया। इसके बाद और गिरावट के साथ मार्च 2019 में यह रु 126.2 पर आ गया। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि जियो द्वारा शुरू किए गए बेहद नृशंस मूल्य युद्ध (टैरिफ वार) की वजह से BSNL सहित सभी टेलीकॉम कंपनियां घाटे की स्थिति में पहुंच गई। जियो चाहता है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो जाए और वह टेलीकॉम इंडस्ट्री में एकाधिकार स्थापित कर जनता को लूट सके। इंडस्ट्री के विश्लेषकों का अनुमान है कि शीघ्र ही टेलीकॉम टैरिफ में वृद्धि होगी। अब, जियो के ARPU में तीव्र गिरावट इस बात के संकेत है कि जियो को भी अपने टैरिफ में शीघ्र वृद्धि करना होगी और ये BSNL व अन्य ऑपरेटर्स के लिए अच्छी खबर है।

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल घोषणा की, कि वें नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग (Planning Commission) वापिस लावेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1950 में देश की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया गया था। किन्तु, वर्ष 2014 में सत्ता हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग स्थापित किया था। इसकी स्थापना के बाद से ही नीति आयोग को एक सूत्रीय जिम्मेदारी दी गई थी, भारत के पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की। यह स्मरण करना बेहद जरूरी है कि नीति आयोग द्वारा BSNL और MTNL को बंद करने की अनुशंसा की जा चुकी है। साथ ही, नीति आयोग ने BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटन प्रस्ताव को भी निरस्त कर दिया है। नीति आयोग ने यह सवाल खड़ा किया कि जब निजी कंपनियां 4G सेवाएं दे ही रही हैं, तो BSNL को 4G स्पेक्ट्रम देने का क्या औचित्य है ? नीति आयोग शत प्रतिशत तौर पर PSU विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक है। ऐसी स्थिति में, सत्ता प्राप्ति पर नीति आयोग को खत्म करने और पुनः योजना आयोग स्थापित करने की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा का BSNLEU स्वागत करती है।

ट्राई द्वारा जारी डेटा के अनुसार केवल रिलायंस जियो और बीएसएनएल ने ही  फरवरी, 2019 में नए ग्राहक जोड़े हैं। वोडाफोन आईडिया और एयरटेल ने अपने ग्राहक खोए हैं। रिलायंस जियो ने फरवरी, 2019 में 77.93 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा हैं। इसी समयावधि में बीएसएनएल ने भी 8.99 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं।  वोडाफोन आईडिया ने  57.87 लाख ग्राहक और  एयरटेल ने अपने 49,896 ग्राहक खोए हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में BSNL का घाटा मामूली गिरावट के साथ रु  7,500 करोड़ रहने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी ने अपना घाटा रु 7,992 करोड़ दर्ज किया था। यह जानकारी CMD BSNL द्वारा  ET Telecom को दी गई है। BSNL ने वित्तीय वर्ष 2019 में रिकॉर्ड 91,000 एंटरप्राइज कस्टमर्स जोड़े हैं, जिसमें बिज़नेस टू बिज़नेस या B2B कनेक्शन्स भी शामिल हैं। विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में यह बढ़ोतरी (growth) 50% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में BSNL का घाटा रु 4,793 करोड़ था।

"बीएसएनएल बचाओ, देश बचाओ " अभियान के तहत आम नागरिकों को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सरकार की बीएसएनएल को लेकर जारी बीएसएनएल को खत्म करने वाली नीतियों से अवगत कराने हेतु पर्चा वितरित करना है। यह पर्चा अधिक से अधिक संख्या में प्रिंट करवाया जाए। पर्चे का वितरण कर्मचारियों में भी किया जाए। पर्चे का प्रारूप डाऊनलोड करें।

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1. Save BSNL Save Nation Hindi Translation.pdf

बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन, बीएसएनएल की सबसे बड़ी यूनियन के साथ साथ प्रमुख मान्यता प्राप्त यूनियन,  बीएसएनएल को सरकार की बीएसएनएल विरोधी विनाशकारी नीतियों से बचाने के लिए "बीएसएनएल बचाओ, देश बचाओ" अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों के बीच पहुंच रही है।

ज्ञातव्य है कि सभी टेलीकॉम कम्पनीज ने अपनी 4G सेवाएं शुरू कर दी है। किंतु BSNL, जो कि एक सरकारी कंपनी है, अभी तक 4G सेवा शुरू नही कर सकी है। इसकी वजह है, भारत सरकार ने, जिसके पास BSNL के 100% मालिकाना अधिकार है, अभी तक BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित नही किया है। BSNL यूनियन्स और एसोसिएशन्स द्वारा विगत 3 वर्षों से निरंतर संघर्ष करते हुए सरकार से  BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने की मांग की जा रही है। श्री मनोज सिन्हा, माननीय संचार राज्य मंत्री ने 24.02.2018 और 03.12.2018 को यूनियन्स और एसोसिएशन्स को आश्वासित किया था कि BSNL को 4G स्पेक्ट्रम शीघ्र आवंटित किया जाएगा। किन्तु आज दिनांक तक BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित नही किया गया है। हम कह सकते हैं कि सरकार BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रति उदासीन है और सरकार नही चाहती कि BSNL रिलायंस जियो से बराबरी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

वर्ष 2000 में BSNL के निर्माण के समय कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि विभाग की सारी संपत्तियां और देनदारियां BSNL को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। किन्तु हकीकत यह है कि अभी तक केवल देनदारियों का ही स्थानांतरण BSNL को हुआ है। परंतु, BSNL के नाम संपत्तियों का  स्थानांतरण अभी तक शेष है। देश भर में BSNL के पास काफी रिक्त जमीन है। इन रिक्त पड़ी भूमि की कीमत लगभग रु एक लाख करोड़ है। BSNL की, इन जमीनों को किराए या लीज पर देकर, प्रति वर्ष रु 10,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति की योजना है। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार रिक्त जमीनों को मोनेटाइज (मुद्रीकरण/नाम परिवर्तन) करने की BSNL को इजाजत नही दे रही है। यह स्पष्ट पहल दर्शाती है कि सरकार BSNL के पुनरुत्थान (revival) को रोकना चाहती है।

जब भी नैसर्गिक आपदाएं आती हैं, चाहे वह चेन्नई की बाढ़ रही हो या ओडिशा का तूफान, सरकार के राहत और बचाव अभियान में BSNL ही अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। ऐसी आपदाओं के वक्त सामान्यतः, निजी कम्पनीज अपनी सेवाओं का संचालन ही बंद कर देती है। इसके बावजूद, BSNL के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और BSNL को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन नही किया जा रहा है।

वर्ष 2000 में जब BSNL का निर्माण/गठन हुआ था, तब सरकार ने आश्वासित किया था कि वह BSNL की जीवंतता के लिए हर तरह से वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। किन्तु अभी तक सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदत्त नही की है। इसके अलावा, सरकार, वित्तीय संकट से गुजर रही कई निजी कंपनियों को अपनी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मदद कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि सरकार ने किस तत्परता के साथ जेट एयरवेज की मदद (bail out) की पहल की है।  इसके साथ ही, यहां, यह बताना भी जरूरी है कि इसी सरकार ने केवल विगत 5 वर्षों में ही रु 5.5 लाख करोड़ के बैंक ऋण को डूबत खाते में डाल दिया है। इसमें से अधिकांश ऋण बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा लिया गया है। इससे, हम समझ सकते हैं कि सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट समर्थक और पब्लिक सेक्टर विरोधी है।

यह बेहद चिंताजनक है कि सरकार मुकेश अम्बानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो को अनुचित सहयोग (undue favour) प्रदान कर रही है। रिलायंस जियो को परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिससे कि वह सम्पूर्ण टेलीकॉम मार्किट पर कब्जा कर सके। उदाहरणार्थ, भारतीय रेलवेज के सारे टेलीफोन कनेक्शन्स रिलायंस जियो उपलब्ध करा रहा है। इसी प्रकार, सभी एयरपोर्ट्स पर कनेक्टिविटी की उपलब्धता के लिए भी रिलायंस जियो को ही अनुमति दी गई है। इस प्रकार से, इस सरकार के लिए, रिलायंस जियो ही सरकारी कंपनी है।

वोडाफोन आईडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी  टेलीकॉम कंपनीज में प्रत्येक पर रु एक लाख करोड़ से अधिक का भारी कर्ज है। किन्तु BSNL का ऋण केवल रु 13,000 करोड़ ही है। BSNL के विशाल स्वरूप के मद्दे नजर यह राशि नगण्य है। फिर भी, सरकार BSNL पर, अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए बैंक से ऋण लेने में, काफी अनावश्यक पाबंदियां थोप रही है। इस प्रकार, BSNL को निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसरों से वंचित किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि BSNL को कमजोर करने के दृष्टिकोण से ही यह सब किया जा रहा है।

BSNL द्वारा वर्ष 2004-05 में रु 10,000 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था। किंतु सरकार की बीएसएनएल विरोधी नीतियों के चलते, BSNL एक घाटे वाली (loss making) कंपनी बन चुकी है। अब, देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए, BSNL के अस्तित्व को बरकरार भी रखना है और मजबूत भी करना है। दूरसंचार एक रणनीतिक सेक्टर है और BSNL जैसी सशक्त पब्लिक सेक्टर कंपनी का अस्तित्व राष्ट्र के व्यापक हित मे है।

आज बेरोजगारी देश की एक बड़ी समस्या है। BSNL द्वारा 1.70 लाख कर्मचारियों को रोजगार दिया जा रहा है। वस्तुतः, BSNL राष्ट्र के बड़े नियोक्ताओं में से एक है। यह बेहद जरूरी है कि BSNL की रोजगार देने की क्षमता को और ज्यादा सशक्त किया जाए। किन्तु इसके विपरीत, सरकार BSNL की रोजगार उपलब्ध कराने की इस क्षमता को ही खत्म कर रही है। सरकार तीव्र गति से VRS के क्रियान्वयन के माध्यम से लगभग 50,000 BSNL कर्मचारियों की स्ट्रेंग्थ कम करने का तीव्रता से प्रयास कर रही है। कर्मचारियों की यूनियन्स और एसोसिएशन्स VRS के खिलाफ संघर्ष कर रही है।

BSNL जनता की संपत्ति है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि BSNL की जीवंतता और सशक्तता के लिए नागरिकों से सहयोग मांगा जाए। पार्लियामेंट इलेक्शन्स के बाद जो भी सरकार अस्तित्व में आए, हम आम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वें सरकार पर दबाव बना कर यह सुनिश्चित करें कि BSNL सशक्त हो और उसका एक जीवंत (vibrant) पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में अस्तित्व बना रहे।

बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन, मध्यप्रदेश परिमंडल की ओर से भारतरत्न बाबा साहेब की 128वीं जयंती पर श्रद्धापूर्ण नमन!

भारत के जन जन को समता एवं सामाजिक समरसता के पथ पर अग्रेषित करने वाले भारत के संविधान निर्माता भारतरत्न डॉ बी आर अम्बेडकरजी का उनकी 128वीं जयंती पर हम श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं।

बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन बाबा साहेब के "एज्युकेट, ऑर्गनाइज, एजीटेट"  के सिद्धान्त का अपनी कार्यशैली में अनुसरण करती है, करती रहेगी।

बाबा साहेब की सोच की व्यापकता हमें निरंतर प्रेरित करती रहे, इन्ही भावनाओं के साथ उन्हें पुनः नमन!