AUAB द्वारा माननीय संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद को मीटिंग देने के अनुरोध के साथ पत्र लिखा गया...
डाऊनलोड कीजिए:
बी एस एन एल एम्प्लॉईज यूनियन
मध्यप्रदेश परिमंडल
डाऊनलोड कीजिए:
डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमीशन ने बुधवार को एक वर्ष पूर्व जियो द्वारा अपनी सेवाएं शुरू करते समय एयरटेल और वोडाफोन आईडिया द्वारा रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन पोर्ट्स हेतु इंकार की वजह से ट्राई द्वारा लगाई गई रु 3,050 करोड़ की पेनल्टी के निर्णय को कायम रखा है। यह जानकारी कल दिनांक 24.07.2019 को टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराराजन द्वारा पत्रकारों को दी गई। डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमीशन का यह निर्णय पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे और घाटे में चल रहे एयरटेल और वोडाफोन आईडिया के लिए एक बड़ा आघात है।
BSNLEU मांग करती है कि सरकार पूंजी लगा कर BSNL का वित्तीय उन्नयन सुनिश्चित करे। मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है कि कर दाताओं का पैसा सरकार BSNL और MTNL की मदद करने में क्यों जाया करें। यह एक सच्चाई है कि अपने अस्तित्व के 18.5 वर्षों में BSNL को वित्तीय सहयोग के रूप में कर दाताओं का एक नया पैसा भी प्राप्त नही हुआ है। किन्तु, इसके साथ ही, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 17 जुलाई 2019 के अंक में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 में सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 2.69 लाख करोड़ की पूंजी डाली थी। यह पूंजी उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सहयोग करने हेतु डाली गई थी जिन्होंने करोड़ों रुपयों का बैड लोन राइट ऑफ किया था। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बैड लोन का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट्स का था जो उनके द्वारा चुकाया नही गया था। कैपिटल इंफ्यूजन के माध्यम से सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मदद इसलिए दी गई थी कि वें पुनः बड़े कॉर्पोरेट्स को नए सिरे से लोन दे सके। अतः, जब सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रु 2.69 लाख करोड़ की पूंजी डाल सकती है और वह भी 2 वर्षों की अवधि में, तो फिर BSNL के आर्थिक उन्नयन के लिए BSNL में पूंजी क्यों नही लगाई जा सकती है? हमारी मांग ज्यादा वाजिब इसलिए भी है कि केवल सरकार द्वारा उठाए गए एन्टी BSNL कदमों की वजह से ही BSNL की दुर्दशा हुई है।
यह एक बड़ी खबर है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कॉर्पोरेट ऑफिस के पत्र दिनांक 02.07.2019, जिसके तहत 8वें मेम्बरशिप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदर्शन, धरना आदि पर प्रतिबंध लगाया गया था, पर अंतरिम स्थगन आदेश प्रदान किए गए हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के पत्र दिनांक 02.07.2019 पर स्थगन हेतु कॉम बाबू राधाकृष्णन, सर्किल सेक्रेटरी, तमिलनाडु द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की गई थी। उक्त पत्र के माध्यम से धमकी दी गई थी कि किसी भी यूनियन द्वारा धरना, प्रदर्शन आदि किए जाने पर उस यूनियन को 8वें मेम्बरशिप वेरिफिकेशन में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जारी यह पत्र पूर्ण रूप से मनमानीपूर्ण, स्वेच्छाचारी व संविधान में उल्लेखित मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने वाला था। इसी वजह से BSNLEU ने इस आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया। SR ब्रांच को इससे सबक लेना चाहिए और ट्रेड यूनियन के मूलभूत अधिकारों को कुचलने की कोशिश नही करनी चाहिए। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में संबंधित अथॉरिटीज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में SR ब्रांच इस तरह की औद्योगिक शांति भंग करने वाली पराक्रमी (?) गतिविधियों से दूर ही रहे। इस जीत पर, CHQ और BSNLEU, मध्यप्रदेश परिमंडल की ओरसे तमिलनाडु यूनियन को बधाई।
बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों की मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि यूनियन के चयन के लिए होने वाले 8वें मेम्बरशिप वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए पात्र यूनियन्स की सूची कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जारी कर दी गई है। वेरिफिकेशन में कुल 18 यूनियन्स शिरकत करने जा रही है।
सूची में BSNLEU का नाम 8 वें क्रम पर है। सभी जिला सचिवों व अन्य पदाधिकारियों, सक्रिय साथियों से अनुरोध है कि वे 16 सितंबर 2019 को होने वाले वेरिफिकेशन हेतु तैयारियां शुरू कर देवें।
डाऊनलोड कीजिए:
8वें मेम्बरशिप वेरिफिकेशन के लिए BSNLEU के जिला प्रतिनिधियों की सूची परिमंडल सचिव द्वारा परिमंडल कार्यालय में सभी संबंधितों को प्रेषित कर दी गई है। संबंधित एसएसए के जिला सचिव को ही प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। जिला सचिवों से आग्रह है कि वें यह सूची अपने एसएसए प्रमुख को भी देवें।
ज्ञातव्य है कि परिमंडल के प्रतिनिधि के रूप में कॉम प्रकाश शर्मा, परिमंडल सचिव को सीएचक्यू द्वारा नॉमिनेट किया जा चुका है।
वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संचालित करने हेतु परिमंडल प्रबंधन द्वारा श्री पी एन खरे, DGM (NOFN) को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है।
डाऊनलोड कीजिए:
BSNLEU और CCWF द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के मुद्दों को लेकर 16.07.2019 को कॉर्पोरेट और सर्किल ऑफिस पर धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को विगत 6 माह से वेजेस का भुगतान नही हुआ है। इस वजह से उनकी व उनके परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई है। 5 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आत्महत्या कर चुके हैं। BSNLEU द्वारा CMD BSNL को इन सब बातों का उल्लेख करते हुए धरना कार्यक्रम आयोजित करने की सूचना देते हुए BSNLEU द्वारा पत्र दिया गया है।
धरना सफल बनाने हेतु सभी जिला सचिव पूर्ण प्रयास करें, यह निवेदन।
डाऊनलोड कीजिए:
BSNL बेहद गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। BSNL और MTNL को रु 74000 करोड़ का सरकार द्वारा बेल आउट पैकेज देने से संबंधित झूठी खबरें मीडिया में आ रही है। यह खबर पूर्ण रूप से बोगस है, और कुछ नही। अगर सरकार से BSNL को कुछ प्राप्त हो सकता है तो वह है केवल 4G स्पेक्ट्रम का मुफ्त आवंटन। इसके अलावा सरकार BSNL को वित्तीय सहयोग के रूप में एक पाई भी देने वाली नही है। बैंक भी BSNL को लोन देने के लिए आगे नही आ रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति है। ऐसे में, BSNL के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि BSNL अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश करे। AUAB, "BSNL आपके द्वार " कार्यक्रम को तीव्रता के साथ क्रियान्वित करने हेतु सभी एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को आव्हान कर चुकी है। अतः BSNLEU के सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि वें पहल करें और कार्यक्रम के प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन हेतु अन्य यूनियन्स व एसोसिएशन्स से समन्वय स्थापित करें। हमें विभिन्न सर्कल्स में अधिक से अधिक संख्या में FTTH कनेक्शन लगा कर, पुराने बकाया की वसूली कर और स्क्रैप मटेरियल का निपटान कर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना है। BSNL के कर्मचारी पूर्व में भी कंपनी को संकट से उबारने के लिए आगे आ चुके हैं। इसी प्रकार अभी भी BSNL कर्मचारी "BSNL आपके द्वार " कार्यक्रम को तीव्रता के साथ क्रियान्वित कर कंपनी और कर्मचारियों के भविष्य की रक्षा करें।
AUAB की मीटिंग कल दिनांक 03.07.2019 को सम्पन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता कॉम के. सेबेस्टियन, GS, SNEA ने की। BSNLEU, SNEA, AIBSNLEA, BSNL MS और ATM के जनरल सेक्रेटरीज मीटिंग में उपस्थित रहे। मीटिंग में, DoT द्वारा ALTTC और BSNL की अन्य प्रॉपर्टीज पर कब्जा किए जाने पर पुरजोर तरीके से रोष व्यक्त किया गया। मीटिंग में BSNL की रिक्त भूमि, टॉवर्स और ऑप्टिकल फाइबर के मुद्रीकरण (मोनेटाइजेशन) में हुई प्रगति पर भी चर्चा की गई। गहन चर्चा पश्चात सर्वानुमति से निम्न निर्णय लिए गए।
BSNL मैनेजमेंट ने पत्र क्रमांक BSNL/5-1/SR/2018 dated 02nd July, 2019 द्वारा सभी एप्लिकेंट यूनियन्स के जनरल सेक्रेटरीज को निर्देशित किया है कि
मेम्बरशिप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के आंदोलन (एजिटेशनल प्रोग्राम) आयोजित नही किए जाएं। उस पत्र में लिखा गया है कि यूनियन्स की मान्यता मई 2019 में खत्म हो चुकी है। पत्र में धमकी दी गई है कि किसी भी यूनियन द्वारा इस दौरान आंदोलन (एजिटेशन) करने पर उक्त यूनियन को वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत तर्क बेतुका है और देश में प्रचलित श्रम कानूनों का उल्लंघन भी। BSNLEU ने इस निरर्थक पत्र को वापस लेने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होने के नाते वैधानिक रूप से आंदोलन करने का BSNLEU को पूर्ण अधिकार है। इस संबंध में BSNLEU द्वारा चीफ लेबर कमिश्नर को भी शिकायत दर्ज की गई है। आवश्यक हुआ तो अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए BSNLEU न्यायालय का सहारा भी लेगी।
डाऊनलोड कीजिए:
कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा शेष नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के पदनाम परिवर्तन हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए पदनाम परिवर्तन पश्चात आया, बेयरा, बेलदार, चौकीदार, क्लीनर, दफ्तरी, फराश, खलासी, लेडी चौकीदार, माली, ऑफिस प्यून, प्यून, सफाईवाला, श्रमिक, स्वीपर, वाश बॉय, डिश क्लीनर, गेट मैन पदनाम वाले सभी कर्मचारी अब " अटेंडेंट " कहलाएंगे।
डाऊनलोड कीजिए:
BSNLEU और BSNLCCWF ने निर्णय लिया है कि 16.07.2019 को कॉर्पोरेट ऑफिस और सर्किल हेड क्वार्टर पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेजेस के एरियर्स का शीघ्र भुगतान करने और कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी के निर्देश को वापस लिए जाने की मैनेजमेंट से मांग करते हुए विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। BSNLEU की सभी सर्किल यूनियन्स से अनुरोध है कि वें सर्किल हेडक्वार्टर में विशाल धरना आयोजित करने हेतु हर संभव प्रयास करें। BSNLEU के सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि वें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन्स (BSNL CCWF) से संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भी धरने में सहभागिता सुनिश्चित करें।
मध्यप्रदेश परिमंडल के सभी जिला सचिवों से आग्रह है कि वें BSNLEU कॉमरेड्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की धरने में बड़ी संख्या में शिरकत हो इस हेतु प्रयास करें।
वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर, NFTE BSNL के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल और बरसों तक E-3 मध्यप्रदेश के परिमंडल सचिव रहे कॉम एन टी सजवानी का आज सुबह निधन हो गया।
बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन, मध्यप्रदेश परिमंडल उन्हें विनम्र श्रद्धान्जलि अर्पित करती है।
कॉम सजवानी को अंतिम लाल सलाम।
01.07.2019 से IDA में 5.3% की वृद्धि संभावित है। IDA में 5.3% की वृद्धि पश्चात कुल IDA 146.7% हो जाएगा। वर्तमान में 141.4% IDA प्राप्त हो रहा है।
कॉम तपन सेन, महासचिव, सीटू ने माननीय संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र लिख कर BSNL के वित्तीय हालात पर मीडिया में आ रही विचलित करने वाली रिपोर्ट्स पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने BSNL को अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए 4G स्पेक्ट्रम त्वरित आवंटित करने एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी तत्काल वेजेस एरियर का भुगतान करने और उनकी छंटनी न करने की भी मांग की है। कंपनी में व्यापक स्तर पर हो रहे रिटायरमेंट के मद्दे नजर, महासचिव, सीटू ने VRS और रिटायरमेंट आयु सीमा 60 से कम कर 58 किए जाने के प्रस्ताव को ड्राप करने का मंत्री महोदय से अनुरोध किया है।
डाऊनलोड कीजिए:
आज के इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर प्रकाशित की है कि कर्मचारियों को जून का वेतन समय पर मिलेगा क्योंकि BSNL के पास पर्याप्त राशि (cash flow) उपलब्ध है। इसके साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स ने यह भी खबर दी है कि DoT को BSNL को देय रु 14,000 करोड़ बकाया राशि का भुगतान भी करना है। इसमें BWA स्पेक्ट्रम के रिफंड की राशि, DoT द्वारा पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की BSNL से वसूली गई अधिक राशि और विभिन्न सरकारी प्रोजेक्ट्स के बकाया भुगतान की राशि शामिल है। प्रकाशित न्यूज़ की प्रति प्रस्तुत है।
डाऊनलोड कीजिए:
रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से घटा कर 58 किए जाने से संबंधित अफवाहों को लेकर CHQ से लगातार जानकारी मांगी जा रही है। इस प्रकरण में सरकार के स्तर पर की जा रही गंभीर चर्चाओं से CHQ भी भिज्ञ है। BSNLEU द्वारा दिनांक 06.06.2019 को माननीय संचार व प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद को लिखे गए पत्र में इस बात की मांग की गई है कि सरकार द्वारा BSNL की स्थापना के समय दिए गए आश्वासनों का आदर किया जाना चाहिए। वर्ष 2000 में रिटायरमेंट की उम्र को लेकर दिए गए आश्वासन के अनुसार BSNL में केवल सरकार के नियम ही लागू होंगे। वर्तमान में सरकार के नियम अनुसार रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है। हमें उम्मीद है कि सरकार वर्ष 2000 में दिए गए आश्वासन का आदर करेगी। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वें भयभीत न हों।
कल लोकसभा में एक प्रश्न किया गया था कि, क्या BSNL बंद होने की कगार पर है। माननीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने प्रत्युत्तर में कहा कि BSNL को बंद करने का कोई प्रस्ताव नही है। सरकार के पास BSNL को बंद करने का प्रस्ताव भले ही न हो, किंतु, यदि आवश्यक लघु या दीर्घ अवधि हेतु निवेश सरकार द्वारा नही किया जाता है तो, अपने बूते तो BSNL बंद हो जाएगा। BSNL के सभी एग्जीक्यूटिव्ज व नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को इस तथ्य को समझते हुए कार्यवाही करना चाहिए। लोकसभा में हुए सवाल जवाब संलग्न है।
डाऊनलोड कीजिए: